बुलन्दशहर

कुंभकर्णी नींद से जागा प्रशासन, राजस्व और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण कार्य रुकवाया 

औरंगाबाद( बुलंदशहर )नगर पंचायत की चारागाह भूमि गाटा संख्या 211 में हो रहे अवैध कब्जे की जानकारी पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग और नगर पंचायत की टीम मौके पर भेजकर सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य को रुकवा दिया। नायब तहसीलदार के अनुसार प्रथम दृष्टया अवैध निर्माण वाली जमीन सरकारी है जिसपर दबंग असरदार लोग अवैध कब्जे की गरज से ताबड़तोड़ निर्माण कार्य करा रहे थे।

यों तो नगर पंचायत औरंगाबाद में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कोई नयी बात नहीं है क्योंकि यहां सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे उन्हीं लोगों की शह और मौन स्वीकृति पर किये जाते हैं जिनपर सरकारी जमीनों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। पैसा दो अवैध कब्जा करो की नीति यहां आम है। हाल फिलहाल चारा गाह की गाटा संख्या 211की लगभग चार सौ गज बेशकीमती करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा होने और नगर पंचायत कर्मचारियों की अवैध कब्जा रुकवाने में हीलाहवाली की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार औरंगाबाद हेमंत सिंह, लेखपाल उमेश वर्मा व धीरी सिंह को साथ लेकर मौके पर पहुंचे। अधिशासी अधिकारी सेवा राम राजभर व नगर पंचायत कर्मियों नेमपाल सिंह शकील अहमद विजय सिंह ओमदत्त आफाक आदि को साथ लेकर जांच पड़ताल शुरू की। नायब तहसीलदार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का पाया गया है। चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। साथ ही अवैध कब्जा करने वालों को पुनः काम शुरू कराये जाने पर एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दे दी गई है।

विदित हो कि उक्त सरकारी जमीन पर भाजपा नेता और एक सभासद अवैध कब्जा करा रहे थे। मूढ़ी बकापुर निवासी लोकेश कुमार पुत्र ज्ञानेंद्र सिंह ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराई और जिलाधिकारी को दी थी जिसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने टीम मौके पर भेजी थी। उल्लेखनीय है कि इस भूमि पर पूर्व में भी अनेक बार जिला प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे को रुकवा दिया गया था लेकिन अवैध कब्जे दारों की सत्ता समर्थक हनक के चलते कुछ समय बाद अवैध कब्जे के प्रयास पुनः शुरू कर दिए जाते रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मामला कितने समय तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा और अवैध कब्जे का अगला चरण पुनः कब शुरू होगा।

रिपोर्टर राजेंद्र अग्रवाल

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