जेवर एयरपोर्ट के विस्थापन नीति में नहीं किया बदलाव तो होगा आंदोलन -चौधरी राकेश टिकेत

जेवर :आज भारतीय किसान यूनियन की पंचायत जेवर के नीमका गांव में हुई जिसकी अध्यक्षता राजे प्रधान राष्ट्रीय सचिव एवं संचालन राजीव मलिक ने किया यमुना प्राधिकरण के अंतिम चरण में विस्थापन होने वाले सभी 14 गांव का जेवर एयरपोर्ट में गलत नीतियों से चल रहे भूमि अधिग्रहण में हमारी मागे निम्न प्रकार से हैं:-

1. कृषि भूमि अधिग्रहण के बदले 20% विकसित भू खंड कानून के हिसाब से हर किसान को मिले जिसका देश के प्रधानमन्त्री जी ने मन की बात में भी स्वीकारा है।

2. गौतम बुध नगर औद्योगिक शहरी क्षेत्र के हिसाब से सर्किल रेट रिवाइज किया जाए और भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से किसान को मुआवजा दिया जाये।

3. नीमका खाजपुर, थोरा का विस्थापन किसी भी दिशा में नहीं चाहते S.I.A सर्वे टीम द्वारा भी इन गांव का विस्थापन नहीं किये जाने की सिफारिश की गयी थी।

4. कम से कम 100 मीटर का प्लॉट और अधिकतम की सीमा को 1000 मीटर तक बढ़ाया जाए।

5. जिन किसानों की गाओ में आवासीय क्षेत्र ज्यादा है उनको बचे हुए हिस्से का मुआवजा 26000/वर्ग मीटर (YEIDA Rate) के हिसाब से दिया जाए (मानलो अगर एक किसान का घर गांव में 2000 मीटर में है और उसको 1000 मीटर का प्लॉट मिलता है तो बचे हुए 1000 मीटर का मुआवजा 26000/वर्ग मीटर के हिसाब से दिया जाए।

6. घरों की कीमत का आकलन PWD और रेलवे के बदले हुए मानकों के हिसाब से किया जाए और सभी के लिए एक मानक रखा जाए चाहे घर नया है या पुराना ।

7. हर परिवार के बेरोजगार बच्चों को उनकी योग्यता के हिसाब से सरकारी नौकरी या कम से कम एक मुश्त 30 लाख रूपए दिए जाए जिसका आंकलन मिनिमम वेतन भत्ता के हिसाब से हो।

8. खेतीहर भूमिहीन मजदूरों को 20 लाख रुपये प्रत्येक सदस्य को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए या घर के मुखिया को 50 लाख एक मुश्त रकम दी जाए।

9नाबालिग बच्चों को बालिग बच्चों के बराबर ही हक दिया जाये।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकेत ने कहा अधिकारी को किसानों से वार्ता कर किसान के समाधान की तरफ ले जाना चाहिए विस्थापन नीति में बदलाव करना चाहिए जो अपने पूर्वजों की जमीन को छोड़कर दूसरी जगह जमीन को शिफ्ट किया जा रहा है वहां पर उन लोगों को पूरी सुविधाएं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे स्कूल हॉस्पिटल तालाब जैसी अन्य जो सुविधाएं हैं वह देनी चाहिए अगर सुविधा किसानों को नहीं मिलेंगे तो वह आंदोलन करेंगे जिसमें एडीएम प्रशासन बच्चू सिंह मंगलेश दुबे ओएसडी शैलेंद्र सिंह उप जिलाधिकारी अभय सिंह एवं अन्य अधिकारी से वार्ता हुई उन्होंने बताया कि 14 गांव की एक कमेटी बनाकर उच्च अधिकारियों से मार्च के पहले सप्ताह में वार्ता कराई जाएगी इस मौके पर पवन खटाना पवन चौरोली रॉबिन नागर सुनील प्रधान अनित कसाना पवन नागर सुंदर खटाना संदीप खटाना जीते गुज्जर हसरत प्रधान गुलफान नेता जी बिरजू सैकड़ो किसान मौजूद रहे