राजस्थान

सीसीए पेंशन नियम विधेयक को वापस लेने की मांग

राजस्थान पेंशनर्स मंच अनूपगढ़ ने प्रधानमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

अनूपगढ़: राजस्थान पेंशनर्स मंच अनूपगढ़ परिक्षेत्र की मंगलवार को प्रचार मंत्री सुभाष गिला की अध्यक्षता में उप कोषाधिकारी कार्यालय में बैठक हुई जिसमे पेंशनर्स द्वारा पेंशनरों के मसीहा डीएस नकारा का जन्मदिन मनाते हुए उन्हें नमन किया गया तथा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए सीसीए पेंशन नियम बिल को वापस लेने की मांग को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष चैन सिंह व कार्यकारी जिला अध्यक्ष भगत सिंह के नेतृत्व में पेंशनर्स ने एडीएम ऑफिस पर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

जिलाध्यक्ष मलकियत सिंह गिल ने बताया कि पेंशन नियमों के सम्बंध में सीसीए विधेयक जिसमे वर्तमान पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स को आठवे वेतन आयोग के लाभों से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है इससे सभी वर्तमान पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स में बहुत रोष व चिंता है। नए संशोधित नियमों के अनुसार नए वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ केवल नए पेंशनर्स को ही देय होगा।

पेंशनर्स को उनके कानून द्वारा देय परिलाभो, से वंचित करने का बिल पास करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यदि यह पेंशन नियम लागू हो जाते हैं तो यह वर्तमान पेंशनर्स पारिवारिक पेंशनर के साथ अन्याय होगा जिन्होंने अपनी 35-40 वर्ष की समर्पित सेवाए प्रदान की हैं। जो सहनीय नही है

बढ़ती हुई महंगाई व करों से पेंशनर्स की कमर पहले ही टूटी हुई है सरकार के इस कदम से पेंशनर्स को दो वक्त की रोटी मिलना भी दूभर हो जावेगा ।

केन्द्र सरकार द्वारा 8 वें वेतन आयोग के लाभ से पेंशनर्स के अधिकारों पर सरकार ने सीधा कुठाराघात किया है। क्योंकि सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग लागू करने से पहले ही नियमों बदलाव करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का घोर उल्लघन है इतना ही नहीं डीएस नकारा की दायर रिट याचिका में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के 17 दिसम्बर 1982 को दिए गये ऐतिहासिक निर्णय को चुनौती देना है। इसका मंच घोर विरोध करता है।

रिपोर्ट-डी एल सारस्वत अनूपगढ़

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