ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण: 26 फरवरी के बाद अवैध कॉलोनियों पर चलेगा प्राधिकरण का बुलडोजर

राजेश बैरागी

ग्रेटर नोएडा: आगामी 26 फरवरी के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अपने अधिसूचित और अधिग्रहित क्षेत्र में धड़ल्ले से बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों को तोड़ने को एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा? प्रयागराज महाकुंभ मेला संपन्न होने के बाद वहां तैनात कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर का पुलिस बल वापस लौटने का बेसब्री से इंतजार इसीलिए किया जा रहा है। तुस्याना,चिटेहरा, सुनपुरा आदि गांवों में महाकुंभ के कारण पुलिस बल न मिलने से पिछले दो महीने में भूमाफियाओं ने बड़े स्तर पर जहां अवैध निर्माण और प्लाटिंग की है, वहीं प्राधिकरण कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थ रहा है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि वर्षों से लेखपालों की कमी से जूझ रहे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को उत्तर प्रदेश शासन ने विभिन्न जनपदों में तैनात आठ लेखपालों को प्राधिकरण में भेजने का आदेश जारी कर दिया है।

गत 24 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा इकोटेक थर्ड थाने पर 18 भूमाफियाओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद तुस्याना गांव में अवैध कॉलोनी काटने के धंधे में में कोई गिरावट नहीं आई है। बताया गया है कि एफआईआर में नामजद लोगों ने एफआईआर रद्द कराने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शरण ली थी परंतु उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली है। इसके बावजूद प्राधिकरण द्वारा तुस्याना गांव में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को तोड़ने की कार्रवाई नहीं की गई।’पुलिस बल मिलने पर तुस्याना गांव में अवैध निर्माण तोड़ने की बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ‘ प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रेरणा सिंह कहती हैं। उन्होंने ग्रेटर नोएडा फेज दो के चिटेहरा, सादोपुर, धूम मानिकपुर आदि गांवों में धड़ल्ले से बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। अवैध कब्जे में भूमि फंसे होने से प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखंडों पर कंपनियों को कब्जा देने से लेकर पहुंच मार्ग तक नहीं बनाया जा रहा है।बताया गया है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी प्राधिकरण की अधिसूचित और अधिग्रहित भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण से निपटने के लिए एक विशेष कार्ययोजना बना रहे हैं। इसके लिए शासन से अतिरिक्त पुलिस बल अथवा प्राधिकरण के लिए एक या दो कंपनी पीएसी स्थाई तौर पर उपलब्ध कराने की मांग भी की जा सकती है। महाकुंभ संपन्न होने के साथ ही महाकुंभ मेला व्यवस्था में लगे शासन प्रशासन स्तर पर भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण को ध्वस्त करने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्राधिकरण के भूलेख विभाग में लेखपालों की नियुक्ति के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की गई मांग शासन ने मान ली है।अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया है कि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के 31 दिसंबर के एक आदेश के क्रम में राजस्व परिषद द्वारा विभिन्न जनपदों में तैनात आठ लेखपालों को प्राधिकरण में तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आदेश जारी कर दिया गया है। इनमें दो महिला और छः पुरुष लेखपाल हैं। इन्हें प्रयागराज, हमीरपुर, भदोही, कुशीनगर व जौनपुर से भेजा जा रहा है।इतने लेखपालों को पहली बार एक साथ प्राधिकरण में भेजा जा रहा है। इनके आने से अवैध निर्माण, प्लाटिंग और किसानों की समस्याओं का समाधान तेजी से होने की संभावना है।