अधिशासी अधिकारी हाई कोर्ट में तलब

औरंगाबाद( बुलंदशहर )इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नगर पंचायत औरंगाबाद के अधिशासी अधिकारी को 7 अगस्त को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश जारी किया है। एक जनहित याचिका के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। आदेश पर अमल ना होने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ई ओ को व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है,

कस्बा औरंगाबाद निवासी अधिवक्ता प्रदीप कुमार लोधी ने नगर पंचायत औरंगाबाद के जहांगीराबाद रोड स्थित गाटा संख्या 1758 की सरकारी रास्ते की जमीन पर से अवैध कब्जा हटवाने हेतु जनहित याचिका 1578 वर्ष 2025 दायर की थी। लम्बी सुनवाई के पश्चात माननीय चीफ़ जस्टिस की बैंच ने 9 अप्रैल को सरकारी रास्ते की जमीन पर से अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे।

उक्त आदेश के अनुपालन में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी सेवा राम राजभर ने अवैध कब्जे धारकों को नोटिस जारी कर अपना अवैध कब्जा स्वयं हटाने के निर्देश दिए साथ ही चेतावनी दी कि यदि नियत सीमा अवधि में अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो नगर पंचायत 13 मई को स्वयं अवैध कब्जा ध्वस्त कराने के लिए बाध्य होगी।

लेकिन बार बार उद्घोषणा कराये जाने और अनेकों नोटिस जारी किए जाने के वाबजूद नतीजा सिफर रहा और अवैध कब्जे बरकरार रहे। इसी बीच सेवा राम राजभर का अस्थाई कार्यभार समाप्त हो गया और वर्तमान अधिशासी अधिकारी रोहित कुमार ने चार्ज संभाल लिया लेकिन अवैध कब्जे दारों ने तमाम आदेशों नोटिसों और उद्घोषणाओं को ठेंगा दिखाते हुए अपने अवैध कब्जे जस के तस रखे। कहा तो यहां तक जाता है कि सब अधिकारी मैनेज कर लिये गये जिसके चलते न्यायालय के आदेश पर भी पानी फेर दिया गया। और नतीजा सिफर ही रहा ‌

स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बैंच ने 30 जुलाई को,अपने आदेश के अनुपालन नहीं किए जाने पर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत औरंगाबाद को न्यायालय में 7 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश जारी किया है।

देखना दिलचस्प होगा कि न्यायालय के आदेश पर अमल करते हुए अवैध कब्जे हट पायेंगे या फिर अवैध कब्जे पूर्व की भांति ज्यों कि त्यों तमाम न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर जस के तस शान से अपना सिर ऊंचा रखने में सफल रहेंगे।

रिपोर्टर राजेंद्र अग्रवाल